विकास योजनाओं की करें जमीनी पड़ताल: डीएम

भोजपुर । पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर विकास योजनाओं और जन सरोकार से जुडे मामले में सकारात्मक सुधार करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डा.बिरेन्द्र प्रसाद यादव ने वरीय उप समाहत्र्ता तथा अन्य पदाधिकारियों की टीम के साथ सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में चल रहीं योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा, आईसीडीएस, शिक्षा, छात्रवृति वितरण, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण, जन वितरण प्रणाली, राजस्व संग्रह, आरटीपीएस, जन शिकायत, कृषि, डीजल अनुदान का वितरण, इंदिरा आवास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, आपरेशन दखल दहानी सहित अन्य कार्यो का निरीक्षण व जांच कराई गई। पदाधिकारियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन तथा दिये गये फीडबैक के आधार पर जिलाधिकारी ने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निदेश दिये। उन्होने कहा कि प्रखंडों एवं पंचायतों के कार्यकलापों पर नजर रखना तथा इसमें अपेक्षित सुधार करना आपका दायित्व है। उन्होने संबंधित पदाधिकारियों को 15 दिन का टास्क देते हुए कहा की सभी संबंधित पदाधिकारी प्रखंड एवं पंचायत की स्थिति का आकलन कर उसमें अपेक्षित सुधार करेंगे। उन्होने इन पदाधिकारियों को 10 महत्वपूर्ण टास्क दिया है जिसे 15 दिनों के अंदर निष्पादित किया जाना है। पहले टास्क के रूप में सभी प्रखंड कार्यालयों में बायोमिट्रीक सिस्टम के माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थित दर्ज कराने पर बल दिया। उन्होने कहा कि पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों का भी उपस्थिति बनाना अनिवार्य होगा। इसे प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी सुनिश्चित करायेगे। दूसरे टास्क में सभी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी/क्षेत्रीय पदाधिकारी का स्थानीय पता हो प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्यापित करेंगे। तीसरे टास्क में प्रत्येक शनिवार को जाच के समय सभी प्रखंड /पंचायत स्तर के पदाधिकारियों /कर्मचारियों की शत -प्रतिशत उपस्थित सुनिश्चित करायेगे। पॉचवे टास्क के रूप में संबंधित पदाधिकारियों को प्रखंड भवन की मरम्मती हेतु स्टीमेट बनाने तथा चौदहवीं वित्त/ नगर निकाय की राशि से एक माह के अंदर पूरा करने का निदेश दिया गया। छठा टास्क में प्रखंडों /पंचायतों के कैशबुक/लेखा को अद्यतन कराने तथा स्थायी/अस्थायी अग्रणी की सूची बनाकर संबंधित कर्मचारियों/पदाधिकारी को नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया है। साथ ही पारित/ अपारित अभिश्रवों की सूची बनाने का निदेश दिया गया। काफी दिनों से अग्रिम लेकर राशि को गायब करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया। सातवां टास्क में 15 दिनों के अंदर पेंशन वितरण का निदेश दिया गया। आठवे टास्क के रूप में पेंशन हेतु डाटा बनाने का निदेश दिया गया। नौवे टास्क के रूप में आगनबाडी केन्द्र का निर्माण हेतु हल्का कर्मचारी तथा संबंधित सीडीपीओ को जवाबदेह बनाने का निदेश दिया गया। दसवें टास्क के रूप में अस्पताल में सब सेन्टर, एपीएचसी निर्माण हेतु भूमि खोजने की जवाबदेही हेल्थ मैनेजर तथा हल्का कर्मचारी को दिया गया। साथ ही मनरेगा भवन तथा राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि खोजने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया की जिस दिन जॉच करें उसी दिन शाम में प्रतिवेदन समर्पित करें। जॉच के दिन पदाधिकारी उपस्थित लोगों की शिकायतों को भी सुनेंगे तथा यथा संभव उसका निष्पादन करायेंगे। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को वरीय पदाधिकारी कार्यकलाप के बारे में बतायेंगे। जिलाधिकारी ने कहा की पंचायत तथा प्रखंड का कार्य प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी के नियंत्रण में होंगे। बैठक में निदेश दिया गया की जो पीआरएस अब तक प्रभार नहीं दिये है उनपर प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा उनसे मनरेगा का कार्य नहीं कराया जाए। सहार प्रखंड के मनरेगा पीओ को नोटिस देकर हटाने का निदेश उप विकास आयुक्त को दिया गया। साथ ही शाहपुर प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा लक्ष्य से अधिक इंदिरा आवास लेने हेतु प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर को दिया।