पीडीएस दुकानों के 1627 आवेदन रद

भागलपुर। जिले में जनवितरण प्रणाली की दुकान के लिए पूर्व में प्राप्त सभी 1627 आवेदनों को कोर्ट ने अमान्य करार दे दिया है। अब 392 रिक्तियों के विरुद्ध दुकान खोलने के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। जिले में सदर व कहलगांव में 164 और नवगछिया में 64 रिक्तियां हैं। कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने 35 फीसद दुकानों का आवंटन महिलाओं को करने का निर्देश दिया है।

सोमवार को उप विकास आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में आपूर्ति की जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया। बैठक में नवगछिया और सदर में दो-दो एजीएम के अनुपस्थिति पर शोकॉज पूछने का निर्देश दिया गया। कहा कि जवाब से संतोष नहीं होने पर कार्रवाई होगी। समीक्षा में कहा गया कि होटलों व प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस की आपूर्ति हो रही है। रीफिलिंग भी हो रहा है। गत दिनों कुछ छात्र विस्फोट में घायल भी हुए थे। ऐसे एजेंसियों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया, जो छोटे सिलेंडरों में रीफिलिंग को बढ़ावा देते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। गैस की दर में अंतर नहीं रखने का निर्देश दिया गया है। उपभोक्ताओं को आधार से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया है। घरेलू सिलेंडर के अवैध उपयोग के खिलाफ छापेमारी करने का निर्देश एसडीओ व एमओ को दिया गया है। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा में कहा गया कि 45 हजार एमटी लक्ष्य के विरुद्ध 17 हजार 500 प्राप्ति हुई है जो कम है और इसकी प्रगति धीमी है। डीडीसी ने शेष तीन दिनों में गति बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके विरुद्ध 6055 एमटी चावल की प्राप्ति हुई है। बिना लोड सेल लगाए और जीपीएस के गाड़ी पकड़े जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। एजीएम को वाहनों में दोनों यंत्र चेक करने का निर्देश दिया गया है। खाद्यान्न उठाव व वितरण की समीक्षा में कहा कि जनवरी माह में जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिला है उसे एमओ चिह्नित करेंगे। एमओ को कहा गया कि वे निरीक्षण करते हैं लेकिन क्या कार्रवाई हुई है इसे बताना होगा। एमओ से कहा गया कि अगली बैठक में इसकी जानकारी देंगे। केरोसीन के थोक विक्रेताओं को अंडरग्राउंड टैंक व नोजल लगाने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीएसओ देवेंद्र कुमार दर्द, एसडीओ रोशन कुशवाहा व नवगछिया के आदित्य प्रकाश उपस्थित थे।