सरकारी जमीन को बचाने अपील में जाएगा प्रशासन : डीएम

भागलपुर। भागलपुर जिला प्रशासन सरकारी जमीन को बचाने अपील में जाएगा। सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन हाथ से निकल गई है। कुछ मामलों में नाजायज ढंग से फर्जी रसीद कटाकर कब्जा कर लिया गया है तो कुछ मामलों में सरकारी अधिवक्ताओं के द्वारा भी लापरवाही हुई है। अधिवक्ता ने मजबूती से अपनी जमीन के पक्ष में पैरवी नहीं की जिसकी वजह से केस में हार हुई है। अब ऐसे जमीन को बचाने की कार्रवाई होगी। जिले में ऐसे सैकड़ों मामले प्रशासन के संज्ञान में है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, हड़प लेने तथा अपने नाम रसीद कटा लेने के मामलों की समीक्षा की जा रही है। दस अंचलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। छह अंचलों से रिपोर्ट मांगी गई है। शहरी क्षेत्र सहित जगदीशपुर अंचल में 157 मामले टाइटिल सूट (दीवानी वाद) में चल रहे हैं।

जिला पदाधिकारी आदेश तितरमारे ने माना कि पूर्व के वर्षों में अफसरों व कर्मियों की मिलीभगत से जमीन हाथ से निकल गई है। ऐसे जमीन को चिह्नित किया गया है। उन्होंने माना कि अधिवक्ता के द्वारा पैरवी मजबूती से नहीं की गई है। कई मामलों में सीओ द्वारा एलपीसी नहीं देने पर भी मुकदमे में हार हुई है। डीएम ने कहा कि अपील में जाने के पूर्व सीओ को संबंधित जमीन के पक्ष में कागजात को तैयार करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को डीआरडीए में हुई बैठक में कहा गया कि यह गंभीर मामला है। विवि की जमीन मामले में फंसे नाथनगर के राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई पर डीएम ने कहा कि प्रपत्र क गठित कर आगे की कार्रवाई चल रही है। बर्खास्तगी में समय लगेगा।

उधर, आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने भी माना कि भागलपुर-बांका में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के कई मामले उनके संज्ञान में है। विवि की 22 बीघा जमीन का मामला अभी चल ही रहा है। कहलगांव, रजौन आदि में भी ऐसे मामले सामने आये हैं।