बच्चे दस हजार, छात्रवृति मात्र 638 को
जागरण संवाददाता, भागलपुर : भागलपुर जिले में अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृति देने में स्कूलों के प्रधा
जागरण संवाददाता, भागलपुर : भागलपुर जिले में अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृति देने में स्कूलों के प्रधानाध्यापक दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसका ताजा उदाहरण यह है कि गत वर्ष (13-14) में मात्र 638 बच्चों को छात्रवृति की राशि मिली। जब कि जिले के विभिन्न स्कूलों में दस हजार से कम बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। हालांकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को यह जानकारी नहीं है कि इस वक्त कितने अल्पसंख्यक बच्चे विभिन्न विद्यालयों में नामांकित हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब्दुल रसीद अंसारी कहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को छात्रवृति देने की योजना के तहत सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से लाभुक बच्चों का बैंक खाता खुलवाकर उसकी जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही प्री-मैट्रिक वाले छात्रों के अभिभावकों का बैंक खाता नंबर मांगा गया है।
अंसारी के अनुसार शिक्षा विभाग और विद्यालय के शिक्षकों को अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की योजना की जानकारी देनी है। उन्हें इस योजना के प्रति जागरूक भी करना है। इसमें छात्रों को परिवार का आय प्रमाण पत्र देना है। आवेदन के साथ स्कूल की अनुशंसा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत गत वर्ष 375 छात्रों को प्रथम श्रेणी में उतीर्ण होने के कारण दस हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 325 छात्रों का भुगतान हो गया है। 50 छात्रों को भुगतान नहीं किया गया है। इसके लिए संबंधित स्कूलों को सूचित किया गया है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की भी योजना है। इसमें ट्यूशन फी भी सरकार देती है। अब तक इस मद में 1951 छात्रों को ट्यूशन फी की निश्चित रकम दे दी गई है।
'' प्री मैट्रिक के चयनित अल्पसंख्यक छात्र अपने स्कूल या डीआरडीए स्थित कार्यालय में बैंक खाते की जानकारी दे सकते हैं। इससे उन्हें छात्रवृति की राशि भुगतान करने में सहुलियत होगी। ''
अब्दुल रसीद अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी।
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एरिया विकास कार्यक्रम के तहत बनेंगे हेल्थ सेंटर व स्कूल
भागलपुर : जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि एरिया विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के तहत सन्हौला के अमडीहा में नया हाई स्कूल बनेगा और जगदीशपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा। स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी से बड़ी इकाई होगी जहां 30 बेड का अस्पताल बनेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में जहां 3.5 करोड़ खर्च होंगे वहीं स्कूल के निर्माण में 1 करोड़ आठ लाख खर्च होंगे। इसके लिए एजेंसी का चयन भारत सरकार के स्तर पर ही किया जा रहा है।