चुनाव के बाद एनएच-80 से हटेगी सब्जी मंडी
जागरण संवाददाता, भागलपुर : उल्टा पुल के नीचे लग रही सब्जी मंडी लोकसभा चुनावों के बाद हटाई जाएगी। इस बाबत केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली के मुख्य अभियंता केसी वरकेचन ने आदेश जारी किया है। वरकेचन ने विभाग को इस काम में प्रशासन से भी मदद लेने को कहा है। वरकेचन ने बीते सोमवार को ही नगर में एनएच विभाग, पटना के मुख्य अभियंता केदार बैठा के साथ एनएच-80 का निरीक्षण किया था। उल्टा पुल के नीचे अतिक्रमण व एनएच की हालत देखकर वे विभागीय अधिकारियों पर आगबबूला भी हुए थे। उन्होंने साथ चल रहे स्थानीय अधिकारियों से पूछा कि एनएच है या सब्जी मंडी। किसकी इजाजत से यह मंडी चल रही है।
मंगलवार को फोन पर संपर्क करने पर वरकेचन ने दैनिक जागरण को बताया कि अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने भागलपुर से पीरपैंती तक एनएच का निरीक्षण किया। इस मार्ग पर कई स्थानों पर निर्माण कार्य समय से पीछे चल रहा है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
वरकेचन ने भैना नदी पुल और चंपा पुल का निरीक्षण भी किया। दोनों पुलों की स्थिति पर कोई ठोस निर्णय वे जल्द ही लेंगे।
गौरतलब है कि शहर के बीचोंबीच से गुजरने वाला एनएच-80 सुजागंज बाजार में उल्टा पुल से स्टेशन के बीच सब्जी मंडी में तब्दील हो चुका है। 700 मीटर की दूरी तक एनएच पर अतिक्रमण के कारण यातायात लगभग बंद है। इससे सिल्क सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यही नहीं सब्जी मंडी लगने के कारण ठेकेदार के समक्ष उल्टा पुल के नीचे एनएच-80 की मरम्मत करने की समस्या भी खड़ी हो गई।
खास बात यह कि सब्जी मंडी के कारण यहां बिगड़ने वाली यातायात व्यवस्था की समस्या से पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी दो-चार होना पड़ता है। मगर सब कुछ सामने होते हुए भी प्रशासन इस मुद्दे पर मौन है। एनएच से अतिक्रमण हटाने की दिशा में कारगर पहल कभी नहीं की गई।
गौरतलब है कि यहां पर 500-600 अस्थायी दुकानें लगती हैं। इन दुकानों से प्रतिदिन 40-50 हजार रुपये की अवैध वसूली होती है। वसूली असमाजिक तत्व करते हैं। इस अवैध वसूली में कई लोगों को प्रतिमाह मोटी रकम पहुंचाई जाती है।
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इनसेट-
जल्द होगी कार्रवाई : प्रजापति
भागलपुर : एनएच-80 विभाग के कार्यपालक अभियंता लाल मोहन प्रजापति के मुताबिक मुख्य अभियंता के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के बाद उल्टा पुल के नीचे से गुजरने वाली एनएच से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्थायी बाइपास का निर्माण उच्च न्यायालय, पटना के फैसले पर टिका है।