भ्रष्टाचार निवारण के लिए जारी होगा हेल्पलाइन नंबर
जागरण संवाददाता, भागलपुर : राज्य सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर काफी गंभीर हो गई है। सरकार अब इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों एवं जिलों को 15 दिनों के भीतर हेल्पलाइन (दूरभाष) नंबर जारी करने का निर्देश दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारियोंको भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को दूर करने के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैप और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को दो माह के भीतर निष्पादित कर कठोर दंड देने का निर्देश दिया। हेल्पलाइन के द्वारा आम जनता की शिकायतों को पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि जनवरी, 2006 से अब तक राज्य में ट्रैप और संपत्ति संबंधी 880 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 91 मामलों में दोषियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। इसके अलावा 1064 लोक सेवकों के विरुद्ध जांच के बाद निगरानी विभाग द्वारा दंड की अनुशंसा की गई।
उन्होंने जिला एवं विभागीय स्तर पर निगरानी पदाधिकारी के रूप में नामित करने के लिए पदाधिकारियों का एक पैनल निगरानी विभाग के पास भेजने को कहा है। ताकि प्राप्त पैनल से निगरानी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा सके। यद्यपि ये नामित पदाधिकारी निगरानी विभाग के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जिलों से लेकर राज्य स्तर तक निगरानी तंत्र मजबूत करना चाहती है। इसके लिए विभागीय कार्रवाई के संचालन की प्रक्रिया में बिपार्ड द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को आम जनता से नियमित मिलने तथा दूरभाष पर संवाद स्थापित करने के लिए कहा गया। प्रखंड व अंचल स्तर पर भ्रष्टाचार संबंधी मामले की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी को और थाना स्तर पर सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बाबत मुख्य सचिव ने खुलासा किया है कि अब हरेक सप्ताह वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की समीक्षा की जाएगी।
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