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दुर्घटना में दो घायल, डीएमसीएच रेफर

मधवापुर (मधुबनी),संस: मधवापुर - वासुकी मुख्य सड़क पर सोमवार की देर शाम बिहारी गाव के पास दुर्घटना में बाइक चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनो जख्मी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मधवापुर में भर्ती कराया गया। जहा चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनो को चिंताजनक स्थिति में बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया । घायलों में ब्रह्मपुरी गाव निवासी राजेन्द्र सहनी 46 वर्ष एवं बिहारी इनरवा टोल निवासी मूजीब राईन की 11 वर्षीया पुत्री खुशबू खातून है। जानकारी के मुताबिक राजेन्द्र सहनी अपने बाइक से मधवापुर से ब्रह्मपुरी घर जाने के क्रम में बिहारी गाव के पास सड़क पार कर रही बच्ची को ठोकर मार स्वयं बाइक से गिर गया और दोनों ही गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दोनो को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मधवापुर में भर्ती कराया।

अनुदान की राशि का हो भुगतान : डॉ. अमर

मधुबनी, संस : वित्त रहित इंटर महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का वर्ष 2010 से बकाया अनुदान का भुगतान नहीं होने से शिक्षक व कर्मियों का धैर्य टूटता जा रहा है। शिक्षा विभाग को इस दिशा में त्वरित कदम उठाना चाहिए। उक्त बातें जेएमडीपीएल महिला कालेज के प्राध्यापक व सीनेट सदस्य डा. अमर कुमार ने पत्रकारों से कही। श्री कुमार ने कहा कि सेवा सामंजन नहीं किए जाने के लाभ से शिक्षक वंचित हो रहे हैं। छात्रों के आधार पर महाविद्यालयों के पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है। इससे शिक्षकों में गहरा आक्रोश पनप रहा है। श्री कुमार ने सक्षम इंटर महाविद्यालय को मूल्याकन केन्द्र बनाए जाने पर बल देते हुए कहा कि वरीय शिक्षकों को प्रधान परीक्षक बनाने सहित कई बिन्दुओं पर शिक्षा विभाग को गंभीरतापूर्वक कदम उठाने की जरूरत है। जिले के बैकलॉग पर नियोजित शिक्षकों के मानदेय भुगतान की मांग करते हुए कहा कि मानदेय भुगतान के अभाव में शिक्षकों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इस दिशा में जिला प्रशासन की उदासीनता सामने आते रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान की मांग को पूरा किया जाना चाहिए।

कालाबिल्ला लगाकर प्रदर्शन का निर्णय

मधुबनी, संस : स्थानीय वाट्सन स्कूल परिसर में मनरेगा कर्मियों की बैठक हुई। इसमें मनरेगा कर्मियों के शोषण के खिलाफ क्रमिक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में 19 से 22 नवंबर तक कालाबिल्ला लगाकर विरोध-प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। बैठक में मनरेगा कर्मी संघ कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। बैठक में प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी कनीय अभियंता व पंचायत तकनीकी सहायक, लेखापाल, कंप्यूटर आपरेटर आदि ने हिस्सा लिया। मालूम हो कि सोमवार को यहां संपर्क यात्रा के क्रम में मनरेगा कर्मियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांग पत्र भी सौंपा गया।

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होने दें : डीएम

जागरण संवाददाता, मधुबनी : जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने मंगलवार को जिले के विभिन्न अंचलों के अंचल अधिकारियों व भूमि सुधार उप समाहत्र्ता को निर्देश दिया कि प्रत्येक माह कम से कम दो बार अंचल में संयुक्त बैठक कर भू-विवाद के छोटे-छोटे मामले को अपने स्तर से सुलझाना सुनिश्चित करें। सीओ, डीसीएलआर व एसडीओ को डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी हाल में सरकारी जमीन का अतिक्रमण नहीं होने दें।

समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने उक्त टास्क सीओ, डीसीएलआर व एसडीओ को सौंपा। इस बैठक में सीओ, डीसीएलआर, एसडीओ के अलावा राजस्व प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी, सहायक समाहत्र्ता डा. नवल किशोर चौधरी आदि भी थे। भू संबंधी मामले की समीक्षा करने के क्रम में डीएम ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि दिसंबर माह तक अपने-अपने अंचल के जमाबंदी की जांच कर अवैध जमाबंदी का पता लगा लें ताकि अवैध जमाबंदी को रद करने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा सके।

डीएम ने सीओ को भूमि विवाद डायरेक्टरी बनाने का भी निर्देश दिया। इस डायरेक्टरी में पंचायत का नाम, मौजा का नाम, खाता-खेसरा संख्या, रकवा, जमीन का किस्म आदि का उल्लेख करने हेतु निदेशित किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत पारित निर्णय का अनुपालन करने का भी निर्देश सीओ, एसडीओ आदि को दिया गया। डीएम ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि इस माह में सरकारी जमीन के अतिक्रमण के कम से कम पांच-पांच मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। सभी सीओ को डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक माह कम से कम दो-दो हल्का के रजिस्टर वन व रजिस्टर टू की जांच करके यह देखें कि अवांछित तरीके से भी कोई संशोधन तो नहीं किया गया है। डीएम ने आपरेशन दखल दिहानी, सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, जन शिकायत संबंधी मामले की भी समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। राजस्व वसूली पर संतोष व्यक्त करते हुए इसमें और भी गति लाने का निर्देश डीएम ने दिया। लैंड बैंक मामले में भी डीएम ने आवश्यक निर्देश दिया। राजस्व प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने कहा कि आपरेशन दखल दिहानी के दूसरे चरण में पंचायतवार शिविर लगाकर यह पता लगाया जाएगा कि कितने पर्चाधारियों को पर्चा वाली जमीन पर दखल-कब्जा नहीं है।