आदेश के आलोक में न करें मनमानी

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद :

राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल, उपाध्यक्ष रेणु देवी ने मंगलवार को परिसदन स्थित सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। ओबरा के लीला बिगहा गांव में कोर्ट के आदेश पर तोड़े गए घर पर नाराजगी व्यक्त की। कहा कि कानून सर्वोपरी है लेकिन नियम यह कहता है कि किसी का घर तोड़ने के पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ओबरा थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी एवं दाउदनगर एसडीओ की लापरवाही दिखती है। आदेश के आलोक में अधिकारियों ने मनमानी किया है। नियमों को ताख पर रखकर मशीन से घर को तोड़ा है। इन अधिकारियों के खिलाफ मुख्य सचिव को कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की जाएगी। राज्य में गरीबों के लिए योजनाएं चल रही है लेकिन यहां अधिकारी इनकी आंखों में कांटों की तरह चूभते हैं। अंबेदकर छात्रावास के औचक निरीक्षण में अनियमितता पाया। एचएम एवं सहायक शिक्षक को हटाने की अनुशंसा की। सिविल सर्जन डा. परशुराम भारती, कल्याण पदाधिकारी शांति भूषण आर्य, एनडीसी प्रमोद पांडेय उपस्थित थे।