मनरेगा योजना से होगी स्कूलों में चहारदीवारी का निर्माण

सहरसा। कोई भी सरकारी विद्यालय अब खुला नहीं रहेगा और न ही बच्चे असुरक्षित रहेंगे। इसके लिए किसी खास फंड पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने स्कूलों की घेराबंदी मनरेगा से कराने का निर्णय लिया है।

ग्रामीण विकास विभाग ने डीएम व डीडीसी को पत्र भेज स्कूलों में चहारदीवारी निर्माण कार्य को सरकार ने मनरेगा के तहत शामिल किए जाने की बात कही है। विभाग के संयुक्त सचिव ने कहा है कि सरकार मनरेगा संबंधी पूर्व के कार्यों में संशोधन करते हुए कुछ नए कार्य को शामिल किया है। जिसमें खेल मैदान व विद्यालयों के चहारदीवारी निर्माण भी शामिल है। साथ ही पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण के कार्य भी कराए जाएंगे, ताकि ¨सचाई तालाबों व अन्य जल निकायों से गाद निस्तारण व पुराने सीढ़ीदार कुंओं का संरक्षण होगा। सरकार के नए निर्देश से सभी मनरेगा अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आगे से ली जाने वाली योजनाओं के चयन में स्कूल घेराबंदी से संबंधित योजना को प्रमुखता देने को कहा गया है। ज्ञातव्य हो कि जिले में कई ऐसे प्राथमिक, मध्य व हाई स्कूल आज भी हैं, जो चहारदीवारी रहित हैं। घेराबंदी नहीं होने के कारण विद्यालय से लेकर उसमें पढ़ने वाले छात्र भी असुरक्षित रहते हैं। घेराबंदी हो जाने से बहुत हद तक स्कूलों की सुरक्षा संभव हो जाएगी। उपविकास आयुक्त ने जिले के सभी पीओ को निर्देश जारी कर दिया है।

क्या कहते हैं पीओ

सिमरीबख्तियारपुर सह सलखुआ कार्यक्रम पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि सरकार द्वारा चहारदीवारी कार्य कराने का आदेश मिला है, जो विद्यालय में चहारदीवारी नहीं है। उक्त विद्यालय में प्रमुखता के आधार पर कार्य किया जाएगा।